प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2025: छोटे व्यापारियों को मिलेगा ₹50,000 तक का ऋण, जानिए आवेदन प्रक्रिया

🔷 परिचय

भारत सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों, स्ट्रीट वेंडर्स और फुटपाथ विक्रेताओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) वर्ष 2025 में नए रूप में और अधिक सुविधाओं के साथ लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹10,000 से लेकर ₹50,000 तक का ऋण सस्ती ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय को पुनः आरंभ कर सकें या विस्तार दे सकें।

🔸 योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

• कोविड-19 और अन्य आर्थिक संकटों से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक स्थिति को सुधारना।
• छोटे व्यापारियों को बिना किसी गारंटी के सहज ऋण प्रदान करना।
• स्वरोजगार को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देना।
• डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन देना और वित्तीय समावेशन को साकार करना।

🔸 योजना की विशेषताएँ

🔸 किसे मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति पात्र हैं जो:

1. किसी शहर, कस्बे या ग्रामीण क्षेत्र में फेरी लगाकर व्यापार करते हैं।
2. सब्जी, फल, चाय, पकौड़े, मूंगफली, किताबें, कपड़े, खिलौने जैसे उत्पादों की सड़क पर बिक्री करते हैं।
3. नियमित रूप से नगर पालिका या पंचायत से लाइसेंसधारी हैं या जिनका नाम वेंडर सर्वे में दर्ज है।
4. जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिनके पास वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड) है।

🔸 ऋण की संरचना

PM SVANidhi योजना के तहत ऋण तीन चरणों में उपलब्ध कराया जाता है:

▶️ पहली किश्त: ₹10,000

• बिना गारंटी के मिलता है।
• 1 वर्ष की अवधि।
• समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी (7%) मिलती है।

▶️ दूसरी किश्त: ₹20,000

• पहली किश्त की सफलता पर स्वीकृति।
• भुगतान रिकॉर्ड अच्छा होने पर तुरंत पात्रता।

▶️ तीसरी किश्त: ₹50,000

• दूसरी किश्त का भुगतान समय पर होने के बाद।
• अधिक व्यवसाय विस्तार के लिए।

🔸 योजना के लाभ

• बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध।
• समय पर भुगतान पर 7% तक ब्याज सब्सिडी।
• कोई पेनल्टी नहीं लगती।
• डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त इंसेंटिव।
• महिला फेरीवालों को प्राथमिकता।
• व्यवसाय के विस्तार का अवसर।

🔸 आवश्यक दस्तावेज़

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

1. आधार कार्ड (फोटो पहचान प्रमाण)
2. पैन कार्ड (कर योग्य आय हेतु)
3. बैंक खाता विवरण (पासबुक/IFSC)
4. निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर आईडी)
5. व्यवसाय का प्रमाण (रेहड़ी-पटरी व्यापार संबंधी प्रमाण)
6. पासपोर्ट साइज फोटो

🔸 आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों)

✅ ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

1. वेबसाइट पर जाएं: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in
2. “Apply for Loan” पर क्लिक करें।
3. मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें।
4. आवश्यक जानकारी भरें – नाम, व्यवसाय का प्रकार, बैंक खाता, दस्तावेज अपलोड करें।
5. सबमिट करें और Acknowledgement Slip प्राप्त करें।

✅ ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

1. अपने नजदीकी बैंक (SBI, BOI, PNB, आदि) या CSC केंद्र जाएं।
2. वहां से PM SVANidhi Application Form प्राप्त करें।
3. फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज संलग्न करें।
4. बैंक अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदन को आगे प्रोसेस करेंगे।
5. 7–15 कार्य दिवसों में लोन की राशि आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

🔸 योजना के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजैक्शन का महत्व

इस योजना में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए खास प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। यदि लाभार्थी UPI, QR Code या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान स्वीकार करता है, तो उसे अतिरिक्त इंसेंटिव मिलते हैं।

🔸 योजना से जुड़े लाभार्थियों की कहानियाँ

श्रीमती रेखा देवी (ग्वालियर)
रेहड़ी पर चाट बेचने वाली रेखा देवी को पहले किश्त में ₹10,000 मिले। समय पर चुकौती के बाद ₹20,000 की दूसरी किश्त मिली, जिससे उन्होंने अपनी रेहड़ी को नया रूप दिया। अब वे QR कोड से पेमेंट लेती हैं और हर माह ₹400 इंसेंटिव भी पा रही हैं।

मुकेश कुमार (पटना)
सब्जी बेचने वाले मुकेश ने पीएम स्वनिधि योजना के जरिए अपना काम दोबारा शुरू किया। पहली किश्त के बाद अब ₹50,000 की अंतिम किश्त मिलने से उन्होंने ट्रॉली और डिजिटल पेमेंट की सुविधा जोड़ ली है।

🔸 योजना से जुड़ी अन्य जानकारी

🔸 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या यह लोन केवल रेहड़ी वालों को ही मिलेगा?
उत्तर: हां, योजना का उद्देश्य विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन देना है।

प्रश्न 2: क्या इसमें गारंटी की आवश्यकता है?
उत्तर: नहीं, यह पूर्णतः बिना गारंटी का लोन है।

प्रश्न 3: क्या महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है?
उत्तर: हां, महिला विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रश्न 4: ऋण चुकाने की समय सीमा क्या है?
उत्तर: सामान्यतः 12 से 24 माह के बीच लोन चुकाने की अवधि होती है।

🔸 निष्कर्ष

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2025 न केवल छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहारा देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और डिजिटल रूप से सशक्त भी बनाती है। यदि आप एक छोटे व्यापारी हैं, तो यह योजना आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर बन सकती है।

यदि आपको योजना से संबंधित कोई सहायता चाहिए या आवेदन में कोई परेशानी हो रही है, तो आप नगर निगम कार्यालय, बैंक, या सीएससी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।